ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਅਗਸਤ - ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਮ ਪਰਿਤਰਤਨ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਅਤੇ ਨਿਯਮ, 2022 ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
          ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਅਤੇ ਨਿਯਮ, 2022 ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਤਹਿਤ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਏ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨੌਜੁਆਨ ਨਾਬਾਲਿਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਜਿੰਦਾਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਬੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। 
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਜਾਰੀ ਜਾਂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਸੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨਾ ਜਾਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇੱਕ ਰਸੀਦ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦਾ ਰਸਮੀ ਦਸਤਾਵੇਜੀਕਰਣ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
          ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਕਅ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਤੀਹ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਤ ਇਤਰਾਜ ਦਰਜ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਇਤਰਾਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। 
ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਐਕਟ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋ, ਧੋਖਾਧੜੀ, ਜਬਰਦਸਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਰਜਿਤ ਸਾਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋ, ਤਾਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ, ਜਬਰਦਸਤੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋਭ-ਲਾਲਚ  ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਐਕਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ, ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋ, ਧਮਕੀ, ਅਨੁਚਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਲੋਭ-ਲਾਲਚ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਆਹ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਈ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।
          ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਗੇਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੁੰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਦੱਸ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 ਨਾਬਾਲਿਗ, ਮਹਿਲਾ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਚਾਰ ਤੋਂ ਦੱਸ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਮੂਹਿਕ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਜੋ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਲਈ ਪੰਜ ਤੋਂ ਦੱਸ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
          ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਅਵੈਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਵੈਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਉਤਰਾਅਧਿਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।