ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ 29 ਅਪਰੈਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਬਿਲ ’ਚ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ। 
ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ 2 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ (ਰਿਫੰਡ) ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ 20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੁੱਗਣਾ ਅਤੇ 40 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ 4 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਨਸੂੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਈ-ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੁਣ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਦਿਲੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ।’’ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ।