ਪੈਗ਼ਾਮ-ਏ-ਜਗਤ/ਮੌੜ ਮੰਡੀ 23 ਜੁਲਾਈ- ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ 8 ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਲਈਏ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ 8 ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਹਨ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਕਤ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ 2019 ਅਤੇ 2021 ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 21 ਅਤੇ 9 ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸੀਲਿੰਗ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਜਾ਼ਈਲ ਪੈਨਸਿਲਿਨ 10 ਲੱਖ ਆਈ ਯੂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ,ਐਟਮੋਪਾਈਨ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ 06 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ,ਸਟ੍ਰੋਪਟੋਮਾਈਸਿਨ ਪਾਊਡਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਈ 750 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ 1000 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ,ਸਾਲਬੂਟਾਮੋਲ ਗੋਲੀ 2 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ 4 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ,ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਘੋਲ 5 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ, ਪਾਈਲੋਕਾਰਪੀਨ 2 ਫੀਸਦੀ ਬੂੰਦਾਂ,ਸੈਫਾਡ੍ਰੋਕਸਿਲ ਗੋਲੀ 500 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ,ਡੈਸਫੈਰਿਓਕਸਾਮੀਨ 500 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 
ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਖਾਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਸਰਵਜਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟੇਗੀ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਸਿਹਤ ਦੀ ਪਹੁੰਚ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਵੱਡੀਆਂ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਭਾਅ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉ ਜੋ ਉਤਪਾਦਨ ਮਹਿੰਗਾ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ,ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਲਾਬੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਕਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾਇਆ‌। 
ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੇ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈ ਮਾਫੀਆ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ "ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ" ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੀ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਪਲਾਈ ਘਟਣ ਦੇ ਖਦਸੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਅਨਿਯਮਤਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
 ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਂਕੜੇ ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਜਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ 5598 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।