ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗ - ਰਾਜੇਸ਼ ਧੀਮਾਨ

ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਬੇਸਹਾਰਾ, ਲੋੜਵੰਦ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਧੀਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ, ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ ਬੋਰਡ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ , ਜੂਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੂਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ।

ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਬੇਸਹਾਰਾ, ਲੋੜਵੰਦ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਧੀਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ, ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ ਬੋਰਡ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ , ਜੂਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੂਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ।
      ਇਸ ਦੋਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1098 ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਡਿਸਪਲੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਾਲ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ  ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਮਚ ਇਕ ਨੋਡਲ ਟੀਚਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਡੀਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਟੀਚਰ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੁਰਮਾਂ, ਬਾਲ ਮਜਦੂਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਬੱਚਾ ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰ.1098 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਮਿਲੇ ਬੱਚਿਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਬੇਸਹਾਰਾ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਂ- ਪਿਓ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆ ਜਾਵੇ।
      ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਹਾਰੀ ਕਲੱਬਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਐਚ, ਐਚ ਵਨ ਅਤੇ ਐਕਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੀ ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕੈਮਿਸਟ ਜਾਂ ਫਾਰਮੈਸੀ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਰੱਗ ਡੀ-ਅਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਹਿਜੋਗ ਦੇਣ।
       ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਕੰਚਨ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲ਼ੋਂ ਬਾਲ ਭਲਾਈ  ਕਮੇਟੀ, ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੂਨਿਟ ਵੱਲ਼ੋਂ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।