नवांशहर- शहीद भगत सिंह नगर जिले के असहाय, जरूरतमंद और कानूनी विवादों में फंसे बच्चों के संरक्षण को लेकर डिप्टी कमिश्नर राजेश धीमान की अध्यक्षता में जिला बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड और जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की त्रैमासिक बैठक हुई। इस दौरान डिप्टी कमिश्नर ने बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड और जिला बाल संरक्षण इकाई के कार्यों की समीक्षा की और संबंधित विभागों को जरूरतमंद बच्चों के कल्याण के लिए सक्रिय रहने के निर्देश दिए।
इस दौरान उन्होंने सामाजिक सुरक्षा और महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे स्कूलों में डिस्प्ले बोर्ड लगाएं और स्कूली बच्चों को चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के बारे में जागरूक करने के लिए वॉल पेंटिंग करवाएं, ताकि किसी भी तरह के शोषण का शिकार बच्चे खुलकर अपनी समस्याएं बता सकें। इसके साथ ही शिक्षा विभाग के प्रतिनिधियों को प्रत्येक स्कूल में एक नोडल अध्यापक मनोनीत करने के निर्देश दिए, जो मुख्य रूप से बच्चों की समस्याओं का निपटारा करेंगे तथा स्कूल के प्रत्येक बच्चे को नोडल अध्यापक का नाम व फोन नंबर बताया जाए। 
उन्होंने कहा कि कोई भी बच्चा मुसीबत में हो या बच्चों के विरुद्ध अपराध, बाल श्रम की शिकायत हो तो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर कॉल कर सहायता प्राप्त कर सकता है। चेयरपर्सन बाल कल्याण समिति को देर रात पाए जाने वाले बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के आदेश दिए तथा पुलिस विभाग को निर्देश दिए कि बेसहारा व जरूरतमंद बच्चों को 24 घंटे के भीतर बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया जाए, ऐसे बच्चों को आवश्यकतानुसार काउंसलिंग की सुविधा प्रदान की जाए तथा किसी भी बच्चे को सीधे उसके माता-पिता को न सौंपा जाए, यह सुनिश्चित किया जाए कि बच्चे को पहले बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया जाए। शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में प्रहरी क्लब बनाने को कहा गया। 
इसके साथ ही शेड्यूल एच, एच1 व एक्स श्रेणी की दवाइयां बेचने वाले केमिस्ट या फार्मेसी की दुकानों पर कैमरे लगाने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग को बच्चों के लिए अलग से नशा मुक्ति केंद्र की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी को निर्देश दिए गए कि वे गांवों में ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण समितियों के कार्य निष्पादन का समय-समय पर निरीक्षण करें तथा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा उपलब्ध करवाई गई संयुक्त कार्य योजना के क्रियान्वयन के लिए सभी विभाग आवश्यक समन्वय स्थापित करें।
इस दौरान जिला बाल संरक्षण अधिकारी कंचन अरोड़ा ने तिमाही के दौरान बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड तथा जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा किए गए कार्यों का विस्तृत विवरण दिया।