ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, 26 ਜੂਨ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਲ ਭੀਖ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਲਾਈ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ, ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਮਲ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ, ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ (ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 2015 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਜੋ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਕੈਦ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਰਤਾਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।