ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, 26 ਜੂਨ- ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਪੁਲੀਸ ਰਿਮਾਂਡ ’ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ 12 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਹੁਣ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰੇ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਗੇਟਾਂ ਦੀ ਬੈਰੀਕੇਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਰੂਪਨਗਰ ਰੇਂਜ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਹਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੰਸ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉੱਧਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਝਿੰਜਰ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਲਕਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਾਣਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਧੱਕਾਮੁੱਕੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਪੁਲੀਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਈ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਢਾਈ ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਲੰਘੇ ਦਿਨੀਂ ਉਸ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਐਵੇਨਿਊ ਵਿੱਚਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਇੱਥੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਫੇਜ਼-8 ਵਿੱਚਲੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਏ.ਆਈ.ਜੀ. ਸਵਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ (25 ਜੂਨ ਨੂੰ) ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ ਪੀ.ਬੀ. ਐਕਟ 1988 ਅਤੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ 2018 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 13(1) ਬੀ, ਰੈਡ ਵਿੱਚ 13(2) ਅਧੀਨ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।