ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 10 ਅਪ੍ਰੈਲ - ਹਲਕਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸz. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸz. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2009 ਸੰਬੰਧੀ 2011 ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਿਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦ ਰਾਈਟ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਟੂ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਕੰਪਲਸਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2009 ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 25 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਯਮ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੀਤੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਬੱਚਾ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਪਰਲੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਦਾਖਲਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਿਫਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਐਨ. ਓ. ਸੀ. ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੀ ਬੱਚਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ।

ਸz. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਕਤ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਉਕਤ ਨਿਯਮ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੀ ਪੀ ਐਸ, ਵਾਈ ਪੀ ਐਸ, ਸੈਂਟ ਜੇਵੀਅਰ, ਐਮੀਟੀ ਅਤੇ ਡੀ ਏ ਵੀ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਨਿੱਜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ।