ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 2 ਅਗਸਤ- ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲੈਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸਮਿਤੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੱਖਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਨ੍ਹੀ ਦੇਰ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੰਟੜਾ ਅਤੇ ਗੁਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।