ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਦਸੰਬਰ - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ਹੀਦੇ ਹਫਤੇ ਦੌਰਾਨ 28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਆਜਾਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਮੌਕੇ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਵਿਖਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਸਾਹਿਬਜਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਣਗੇ।
ਸ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ 2030 ਤੱਕ ਬਿਲਕੁੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 2012 ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਬੇਹਿਸਾਬ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਯੂਐਨਓ ਦੀ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਛਪੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ 2025 ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮਜੋਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਖੋਹਣ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ 17 ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਖੋਹਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਿਕੜਮਬਾਜੀ ਲਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵੰਡਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈ ਲਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਗੈਰ ਰਾਏਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੋਵੇਂ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂੰਏ ਦੀ ਕਾਵਾਂਰੌਲੀ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ, ਭੱਠਿਆਂ, ਕਾਰਾਂ, ਬੱਸਾਂ, ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਧੁੰਆ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚਲੋ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 18 ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜੋਰਾਂ ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਰਹੇਗਾ।