ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 20 ਨਵੰਬਰ - ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 18 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਥੇੜੀ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇਹਕਲਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਆਸ਼ਿਕਾ ਜੈਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬੇਲਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਨਲ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਜਾਂ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਛੋਟੇ ਟਰੈਕਟਰ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ ਨਾ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਮਦਦ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨਾ ਖਰਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹਈਆ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੇਰਾਬਸੀ ਲਾਲੜੂ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਫਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮੀਨ ਵੀ ਰੁੜ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਮੁਰਗੀ ਮਰ ਗਈ, ਬੱਕਰੀ ਮਰ ਗਈ ਦਾ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰੰਤੂ , ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਏਕੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰੁੜੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜੋ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੀਜ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲਹਿ ਤੇ ਪਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਮੀਨ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਣ।

ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੰਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਪਰਚੇ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਰੈਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਤੇ ਜਾਣਕਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 18 ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਸਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿਆਂਮੀਆਂ, ਹਕੀਕਤ ਸਿੰਘ ਘੜੂੰਆਂ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀਆਂ, ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੰਡਿਆਲੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜਵਾਨ ਭਲਾਈ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।