ਮੋਹਾਲੀ, 2 ਜੁਲਾਈ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੀ, ਉਥੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀਜ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜਰ ਸ਼ਿਆਮ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਆਰ ਸੰਕੈਂਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਉਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਾਵਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। 
ਇਸ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2018 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ 2018 ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕੋਟਾ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
 ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਕੋਟਾ ਫਿਰ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਆਰ ਸੰਕੈਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੀ ਭਰ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੀਨੀਆਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪੁਰਜੋਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਰਗ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ 2018 ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਸੀਨੀਆਰ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਗਭਗ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਇਸ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਰਿਟਾਇਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਲੈਕਚਰਾਰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਸਪੀਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਅਖੀਰ ਸ਼ਿਆਮ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਨਾ ਪਵੇਗਾ।