ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਜੂਨ - ਹਰਿਆਣਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਨ ਸਿਹਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ 'ਤੇ ਸਖਤ ਰੁੱਖ ਅਪਨਾਉਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਐਸਡੀਈ 'ਤੇ 10 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 5 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਹਾਂਸੀ ਨਿਵਾਸੀ ਸ੍ਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਜੂਨ 2025 ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ।
          ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮਿੱਤੀ 3 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਲ੍ਹ ਸਪਲਾਈ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿਨੈ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ 6 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਸੀ, ਪਰ ਸੇਵਾ 8 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਹਾਲ ਹੋਈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਤਿੰਨ ਪਿਛਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
          ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ 12 ਜੂਨ, 2025 ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਐਸਡੀਈ ਦੇ ਰਵੀਏ ਨੂੰ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹ ਅਤੇ ਉਦਾਸਹੀਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
          ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐਫਜੀਆਰਏ-ਕਮ-ਐਕਸਈਐਨ ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਤਿਆਗੀ ਦੀ ਭੁਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਗਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਹੀ ਤਿੰਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੁਬੋਰਡੀਨੇਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਯੋਗ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਗੈਰ-ਹਾਜਰ ਰਹੇ।
          ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 18 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿਧਿਕ ਜਿਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀਆਂ ਦੋਹਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
          ਇਸ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਐਕਸਈਐਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਤੁਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਯੋਗ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ 2025-26 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਪਟਲ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।