ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ 13 ਜੂਨ- ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ 1958 ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮਜਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਦਲਾਅ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਜ਼(ਇਫਟੂ),ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹਲਕਾ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾਕਟਰ ਨਛੱਤਰਪਾਲ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਬੰਗਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੁੱਖੀ ਨੂੰ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ।
           ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇਫਟੂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਜਸਬੀਰ ਦੀਪ, ਇਫਟੂ ਦੇ ਜਿਲਾ ਸਕੱਤਰ ਪਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਨਿਰਾਲਾ ਪੇਂਡੂ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਲਾ ਆਗੂਆਂ ਕਮਲਜੀਤ ਸਨਾਵਾ, ਹਰੀ ਰਾਮ ਰਸੂਲਪੁਰੀ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਸਰੋਏ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ 1958 ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਇਹ ਮਜਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਹਨ। 
ਇਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ।ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਓਵਰਟਾਈਮ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਧਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਅਤੇ 50 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਓਵਰਟਾਈਮ 144 ਘੰਟੇ ਕਰਨਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੇਬਰ ਸੰਗਠਨ (ILO) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਹਾੜੀ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਇਹ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਅਰਾਮ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ।ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ।
ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਮਜਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 20 ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਜਦੂਰਾਂ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ਼ ਇਹਨਾਂ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਰਤ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ, ਤਨਖਾਹ, ਹਾਜਰੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਓਵਰਟਾਈਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
 ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਦਲਾਅ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
 ਅੱਜ ਲੱਕ ਤੋੜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮਜਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਸਨਅਤਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ/ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਆਦਾਤਰ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ, ਚਾਰ-ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਓਵਰਟਾਈਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਓਵਰਟਾਈਮ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਮਜਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਨਖਾਹ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਜਦੂਰ ਨੂੰ ਓਵਰਟਾਈਮ ਕੰਮ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਢੁੱਕਵੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਗੋਂ ਓਵਰਟਾਈਮ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮਜਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡਜ਼ ਨੂੰ ਲੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਰਨ ਧਰਮਕੋਟ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਮੀਰਪੁਰੀ, ਸਤਨਾਮ ਲਾਡੀ ਕੋਟ ਰਾਂਝਾ, ਆਟੋ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਲਾ ਸਕੱਤਰ ਤਰਨਜੀਤ, ਰੇਹੜੀ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰੇ ਰਾਮ, ਸਰਵੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਨਾਵਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।