
ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਈ ਮਜਬੂਤ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਆਂ- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਅਕਤੂਬਰ - ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਮਜਬੂਤ , ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਸੁਗਮ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾਂ ਲਈ ਮਾਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਨੇ ਇੰਨ੍ਹੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਜਾ ਦਰ ਨੂੰ 82.6 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਅਕਤੂਬਰ - ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਮਜਬੂਤ , ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਸੁਗਮ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾਂ ਲਈ ਮਾਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਨੇ ਇੰਨ੍ਹੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਜਾ ਦਰ ਨੂੰ 82.6 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅੱਜ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ੀ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਧਰਮਖੇਤਰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਮਾਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਗੀਤਾ ਦੀ ਜਨਮਸਥਲੀ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਨੇ ਸ੍ਰੀਮਦਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ੱਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਪੂਰਣ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੁਧਾਰ, ਅਨੁਛੇਦ 370 ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੱਕ, ਦੇਸ਼ ਨੇ ਬਦਲੀ ਦਿਸ਼ਾ - ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਅਨੁਛੇਕ 370 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 35-ਏ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਵਜੋ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਯੋਧਿਆ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਦੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਗੇ੍ਰਜਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਤਿੰਨ ਪੁਰਾਣੈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਮਜਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਸਗੋ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੁੰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਜਾਗਰੁਕ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਇੰਨ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੱ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੱ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਬਾਰਤ, 2,145 ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ੍ਰੈਂਸਿੰਗ ਰੂਮ ਸਥਾਪਿਤ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਈ-ਏਵੀਡੈਂਸ ਅਤੇ ਈ-ਸਮਨ ਐਪ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਸਮੂਚੀ ਵਰਤੋ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਥਾਨਿਆਂ, ਫੋਰੇਂਸਿਕ ਲੈਬਸ, ਕੋਰਟ ਰੂਮਾਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 2,145 ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ੍ਰੈਂਸਿੰਗ ਰੁਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
1 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ 2025 ਤੱਕ 96.71% ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਸਥਾਨ ਦੀ ਫੋਰੇਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਕਾਡਿੰਗ ਈ-ਏਵੀਡੈਂਸ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਨਾਲ ਹੀ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭੋਤਿਕ ਏਪੀਡੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਫਐਸਐਲ ਲੈਬਸ ਨੂੰ 19.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਥਾਨਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਨਲਾਇਨ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜੀਰੋ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਯਮਤ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਤਿਆਰੀ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਢਾਂਚਾ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਧੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਏਗਾ ਸਗੋ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਮਜਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਲਾਲ ਪੰਵਾਰ, ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ, ਸੇਵਾ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਬੇਦੀ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ, ਖੇਡ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਗੌਰਵ ਗੌਤਮ, ਸਾਂਸਦ ਨਵੀਨ ਜਿੰਦਲ ਅਤੇ ਕਾਰਤੀਕੇਯ ਸ਼ਰਮਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੁੱਲਰ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕ ਮਾਣਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
