ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਮਈ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ 6 ਮਈ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਬਤ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਰੂਲ1ਜ਼ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 4500 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਅੱਠ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਅੱਠ ਦਿਨ 10 ਮਈ ਤੱਕ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਤਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਯਮੁਨਾ ਕੈਨਾਲ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਯਮੁਨਾ ਕੈਨਾਲ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪਾਣੀ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ। 
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 2 ਮਈ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸੁਆਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਧਾਰਾ 7 ਤਹਿਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰੇਗੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ।
ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ’ਚ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਫਿਲਹਾਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ!
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ): ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹਿਰ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ 4500 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪੱਤਰ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹਿਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਨੀ-ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। 
ਇਸ ਪੱਤਰ ਮਗਰੋਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਭੇਜ ਕੇ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟੀਮ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਜੁਆਬੀ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਦਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਓਹਲਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। 
ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੁਣ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੰਗ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਰਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ 21 ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਮੀਟਿੰਗ
ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ਾਮ ਸਮੇਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਮੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ।