ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੇਅਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੇਅਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੈਰ ਪੰਘੂੜੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਸਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ।
ਮੇਰੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧਤ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੈਕਟਰ 22 ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 19 ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਫੀਸ ਲਏ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿਤ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਰਕਿੰਗ ਜਾਂ ਨਾਮਾਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੱਕ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣੂ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਭਲਾਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਦੋਸਤਾਨਾ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।