ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਸਮਾਗਮ

ਜਲੰਧਰ- ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅਮੁੱਲੜੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਫ਼ੇ, ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 111ਵੇਂ (1913-2025) ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ 'ਨਵੀਂ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ' ਵਿਸ਼ੇ ਉਪਰ ਹੋਈਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਪਕ ਮਾਰੂ ਅਸਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕ ਘੋਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਘਾੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ।

ਜਲੰਧਰ- ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅਮੁੱਲੜੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਫ਼ੇ, ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 111ਵੇਂ (1913-2025) ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ 'ਨਵੀਂ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ' ਵਿਸ਼ੇ ਉਪਰ ਹੋਈਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਪਕ ਮਾਰੂ ਅਸਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕ ਘੋਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਘਾੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ।
ਇਸ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਮੌਕੇ ਮੰਚ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾੜੀਮੇਘਾ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਸੀਤਲ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿੰਗ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਮੰਤਰਤ ਬੁਲਾਰੇ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿਜ਼ਾਮਪੁਰ, ਡਾ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਸਸ਼ੋਭਤ ਸਨ।
ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾੜੀਮੇਘਾ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਆਇਆ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। 
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੁਆਲ ਜੋ 1913 'ਚ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਨ, ਅੱਜ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਤਿੱਖੜੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਆਲ ਸਾਥੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਸੁਆਲਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸੁਆਲ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਉਪਰ ਬੋਲੇ ਧਾਵੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਧਾਵੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕਾਈ ਖਿਲਾਫ਼ ਧਾਵੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ।
ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਮੌਕੇ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿਜ਼ਾਮਪੁਰ, ਡਾ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲ਼ੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਾਨ-ਹੂਲਵੇਂ ਘੋਲ ਉਪਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸਫ਼ਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨਵੀਂ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਉਸਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਨ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਸਹਿਤ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੰਕਟ ਮੂੰਹ ਆਇਆ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਆਪਣਾ ਸੰਕਟ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਲੱਦਣ ਲਈ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਪਾਪੜ ਵੇਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਸਾਡੀ ਆਰਥਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਮਰੁੱਛਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬੇਰੋਕ ਟੋਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਏ ਦਿਨ ਰਾਜਕੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਸੁਭਾਅ 'ਚ ਫਾਸ਼ੀ ਹੱਲੇ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।