ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ (PM-VBRY) ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ (PM-VBRY) ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਅੱਜ ਕੁਆਂਟਮ ਪੇਪਰ ਮਿਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ, ਸੈਲਾ ਖੁਰਦ ਵਿਖੇ EPFO ਰੀਜਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ (PM-VBRY) ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਅੱਜ ਕੁਆਂਟਮ ਪੇਪਰ ਮਿਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ, ਸੈਲਾ ਖੁਰਦ ਵਿਖੇ EPFO ਰੀਜਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ  ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 3.5 ਕਰੋੜ ਨਵੇਂ ਔਪਚਾਰਿਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ₹99,446 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ, EPFO ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ₹15,000 ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੋ ਕিস্তੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ—ਇੱਕ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅਤੇ ਦੂਜੀ 12 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਾਖਰਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਿਕਸ਼ਣ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯੋਕਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ₹1,000 ਤੋਂ ₹3,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇਹ ਲਾਭ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਅਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪੰਕਜ ਕੁਮਾਰ, ਖੇਤਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਆਯੁਕਤ (RPFC-I), ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ EPFO ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ DPA ਸ਼੍ਰੀ ਪੰਕਜ ਸਰਪਾਲ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸੁਚੱਜਾ ਸਚਾਲਨ ਕੀਤਾ।
ESIC ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤ੍ਯਵਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ SPREE 2025 (Scheme for Promotion of Registration of Employers and Employees) ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਨਿਯੋਕਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ESIC ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ, ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਵੈਚਿਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰੇਜ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ EPFO ਦੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਫਸਰ ਸ਼੍ਰੀ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਬੇਗਰਾਜ ਅਤੇ ਸ਼ਾਖਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਕੁਆਂਟਮ ਪੇਪਰ ਮਿਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੈ ਸ਼ਰਮਾ (AVP-HR), ਸ਼੍ਰੀ M.R. ਯਾਦਵ (GM-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ), ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਧੀਰ ਕੁਮਾਰ ਤਿਵਾਰੀ (AGM-HR) ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ (ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਰ-HR) ਸਮੇਤ ਅਨੇਕ ਵਰਿਸ਼ਠ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ HR ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਔਪਚਾਰਿਕ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।