ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ - ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਬੜੇ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ , ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਧੀਆ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਉਥੇ  ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਹਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੋ - ਦੋ ਸੈੱਟ ਫੋਟੋ ਪੋਲਿੰਗ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਲਏ ਗਏ। ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੋਲਿੰਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਡ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਫੋਟੋ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਏ ਸਨ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਰਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬੰਗਾ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਬ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੰਗਾ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹੋ ਜਹੇ ਵਤੀਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਡੀ ਪੀ ਆਰ ਓ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਮੰਗਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜ਼ਿਲੇ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੰਗਾ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਮੇਸ਼ ਵਿਰਦੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੀਵ ਭਨੋਟ,ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਪਰਵੀਰ ਅੱਬੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।