
वेतन न मिलने से नाराज कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन - मांगों को हासिल करने के लिए दिया मांग पत्र
पटियाला 21/4/2025- पीडब्ल्यूडी फील्ड एड वर्कशॉप वर्कर्स यूनियन जोन पटियाला की ओर से पंजाब सरकार के खिलाफ सहयोगी स्टेट कमेटी एक्सियन वाटर सप्लाई की ओर से गुरचरण सिंह धनोआ, मलकीत सिंह भुटन, यशपाल और धर्मपाल सिंह लोट की अगुआई में धरना दिया गया तथा सेनिटेशन डिवीजन मैकेनिकल के दफ्तर के समक्ष धरना देने के बाद पंजाब सरकार के नाम डिवीजन मैकेनिकल, डिवीजन नंबर 1 और 2 के माध्यम से मांग पत्र दिए गए।
पटियाला 21/4/2025- पीडब्ल्यूडी फील्ड एड वर्कशॉप वर्कर्स यूनियन जोन पटियाला की ओर से पंजाब सरकार के खिलाफ सहयोगी स्टेट कमेटी एक्सियन वाटर सप्लाई की ओर से गुरचरण सिंह धनोआ, मलकीत सिंह भुटन, यशपाल और धर्मपाल सिंह लोट की अगुआई में धरना दिया गया तथा सेनिटेशन डिवीजन मैकेनिकल के दफ्तर के समक्ष धरना देने के बाद पंजाब सरकार के नाम डिवीजन मैकेनिकल, डिवीजन नंबर 1 और 2 के माध्यम से मांग पत्र दिए गए।
इस मौके पर धरना प्रदर्शन में एकत्रित हुए कर्मचारियों को संबोधित करते हुए स्टेट नेता लखविंदर सिंह खानपुर, राजपाल सिंह लसोई, दर्शन सिंह बेलूमाजरा, जसवीर सिंह खोखर, गुरचरण सिंह खटकला, जरनैल सिंह भूनरहेड़ी, चंद रसूलहर, बलविंदर सिंह बाजवा आदि कर्मचारी नेताओं ने पंजाब सरकार की ओर से खजाना दफ्तरों पर धरना दिया। नोटबंदी की कड़ी निंदा की तथा कर्मचारियों को मार्च माह का वेतन तथा जी.पी. फंड देने की मांग की। वक्ताओं ने मांग की कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के मेडिकल बिल तथा बकाया तुरंत जारी किए जाएं। संचालित योजनाओं को पंचायतों को सौंपने तथा विभागों के निजीकरण के फैसले वापस लिए जाएं।
समागम को हरदेव सिंह समाना, हरमेश लाल, साहिब सिंह, विजय शर्मा, मनमोहन सिंह, दीपक कुमार, रणधीर सिंह शाहिल, मसत राम, विनोद कुमार, बिपन प्रसाद, नरेश सिंह बौसर आदि वक्ताओं ने संबोधित करते हुए मांग की कि 2004 के बाद भर्ती कर्मचारियों पर पुरानी पेंशन लागू की जाए, जिसे पिछली सरकार ने बंद कर दिया था। 37 भत्ते बहाल किए जाएं, डी.ए. की किश्तों तथा बकाया का तुरंत भुगतान किया जाए, दर्जा 3 तथा दर्जा 4 के फील्ड कर्मचारियों को अपग्रेड किया जाए। समय पर परीक्षा लेना बंद करके वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति की जाए, फील्ड कर्मचारियों में बदलाव किया जाए, एन.ओ.सी. के अधिकार आदि डी.डी.ओ. लेवल दिया जाए, खाली पदों पर पक्की भर्ती की जाए, खाली पदों को पक्का किया जाए तथा कम से कम वेतन 30000 रुपए निर्धारित किया जाए, कच्चे कर्मचारियों को पक्के कर्मचारियों की तरह सभी सुविधाएं दी जाएं।
वक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि मांग पत्र में दर्ज मांगों का बातचीत के माध्यम से समाधान नहीं किया गया तो पंजाब सरकार तथा विभाग प्रमुख के खिलाफ संघर्ष तेज किया जाएगा तथा कल 22 अप्रैल को पंजाब कर्मचारी एवं पेंशनर्स संयुक्त फ्रंट द्वारा डी.सी. पटियाला कार्यालय के समक्ष किए जा रहे अर्थी प्रदर्शन में भाग लेंगे।
