ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਮਾਰਚ- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਦੇ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਅੱਤਲੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਜਾਮੀਆ ਦੇ ਚਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਕਟਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਅਮਨ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਜਾਮੀਆ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਅਮਿਤ ਸਾਹਨੀ ਅਤੇ ਕਿਸਲੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੰਟੀਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੌਂ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਗ਼ੌਰਲਤਬ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਲਾਪਤਾ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।