ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 22 ਫਰਵਰੀ - ਜੀਟੀਯੂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦੇ ਕਿਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ਰਮਾਣ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਪੁਜਦੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਜੀਟੀਯੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਪੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਧਰਮਗੜ੍ਹ, ਅਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ,ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਈ ਗੈਰ-ਵਿਦਅਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਸਕੂਲੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵੀ ਵਿਪਰੀਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲ਼ਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲਾਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮੀਲਾਂ ਦੂਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਲਾਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕੇ, ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਕਿਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਣ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ।

ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਗੂਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਪੁਜਦੇ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਤੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਖੱਜਲ-ਖ਼ੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।