ਪਟਿਆਲਾ : 17 ਜੂਨ: ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕਰੋੜੀ ਲਾਲ ਮੀਣਾ ਵਲੋਂ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਇਫਕੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਨਕਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਹਨ ਪਰ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਜਮੇਰ ਜਿਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ—ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੇ ਖੁਦ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੌਰਖ ਧੰਦੇ ਦਾ ਚੌਰਾਹੇ ਪਰਦਾਫਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।
 ਉਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆ ਇੰਡੀਅਨ ਫਾਰਮਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰੂ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭੱਦਰ ਪੁਰਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਿਹਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਨ ਤੇ ਪੁਰਜੋਰ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੰਗੇ ਹੋਏ ਨਕਲੀ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਤੇ ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਲਬਲੀ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਡੀ.ਏ.ਪੀ., ਯੂਰੀਆ ਖਾਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ।
 ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਸ ਗੌਰਖ ਧੰਦੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਦਰਜਨਾ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭੰਡਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ੋੜਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਾਅਲੀ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਗਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਜ਼ ਜਾਦੀ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰ. ਬਹਿਰੂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਫਾਰਮਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਨੰਗੇ ਹੋਏ ਗੋਰਖਧੰਦੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਪਿਛੇ ਨਹੀਂ ਹੱਟੇਗੀ।
ਸ੍ਰ. ਬਹਿਰੂ ਨੇ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਿਆ ਇਫਕੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾ ਹੇਠ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਡੀ.ਏ.ਪੀ., ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੁਪ ਹਨ।
 ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹਿਕਮਾ ਮਾਰਕਫੈਡ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਧਿਆ ਭਾਰਤ ਐਗਰੋ ਪ੍ਰਾਡਕਟਸ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਟੋਵਿਸਕੈਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋਟੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਸਬ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹਜਾਰਾਂ ਮੀਟਰਨ ਟੈੈਂਕ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਕਿਸਾਨਾ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੀ ਸੀ। 
ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਣ ਤੇ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੇ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੈਪਲ ਫੇਲ ਹੋਏ ਸਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।