ਪਟਿਆਲਾ, 6 ਨਵੰਬਰ  : ਜੁਝਾਰੂ ਆਗੂ ਤੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਿਵਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਹਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਐਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਟਿੱਚਰ ਅਤੇ ਮਖੌਲ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸੇਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ "ਆਪ" ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਐਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰਮਅਗੇਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੋਕ ਭਾਲਾਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਨਕ ਰਾਜ ਕਲਵਾਣੂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਵਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।