ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਜੁਲਾਈ - ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਦੇ ਨਿ+ਮਾਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ/ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤੀਕਰਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਮਾਨਕ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ (ਐਸਓਪੀ) ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਸਓਪੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
          ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਓਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਉਦੇਸ਼, ਆਰਮਡ ਐਕਟ, 1959 (ਾਅਰਮਸ ਸੋਧ ਐਕਟ, 2019 ਵੱਲੋਂ ਸੋਧ) ਅਤੇ ਆਰਮਸ ਨਿਯਮ, 2016 (2022 ਵਿੱਚ ਸੋਧ) ਇਸ ਦੀ ਅਸਲ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਿਨ੍ਹਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੀ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦਾ ਅਣਕੰਟਰੋਲਡ ਪ੍ਰਸਾਰ ਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਐਸਓਪੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸਿਰਫ ਅਥੋਰਾਇਜਡ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
          ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਐਸਓਪੀ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਲ੍ਹਾ-ਪੱਧਰੀ ਆਰਮਸ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜੀਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ), ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜੀਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜਦ ਬੈਲਸਟਿਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੈ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ/ਇਕਾਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਲਣ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਮਹੀਨਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
          ਐਸਓਪੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ, ਪਰਿਸਰ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਕੱਚੇ ਮਾਲ, ਉਤਪਾਦਨ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜਿਆਂ ਦਾ ਅਣਅਥੋਰਾਇਜਡ ਲਿਰਮਾਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ/ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
          ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਐਸਓਪੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਾਂ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤਹਿਤ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਿਨ੍ਹਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੇ ਮੈਨੁਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਐਵਧੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਅਥਅਥੋਰਾਇਜਡ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
          ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਐਸਓਪੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਹਰੇਕ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਜਾਂ ਡੀਸੀਪੀ ਆਰਮਸ ਐਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਮਾਹਰ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਸੈਲ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਜਿਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਨਜਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦਸਤਾਵੇਜੀਕਰਣ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਬਤ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
          ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਨੂੰ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਤੇ ਬਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਉੱਪ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਾਅਰਮਜ਼ ਐਕਟ, 1959 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
          ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਆਰਮਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਰੀਖਣਾ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੁੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਿਆਪਕ ਨਿਰੀਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਹੀਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 7 ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
          ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜੀਸਟ੍ਰੇਟ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ, 1959 ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰੁਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਥੋਰਾਇਜਡ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਵੈਧ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।