ਖਰੜ, 5 ਸਤੰਬਰ (ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ) ਟੀ. ਐਸ. ਯੂ, ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸਨਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਅਸਮਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਰਥੀ ਫੂਕ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਿਵ ਰਾਮ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ, ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਰਮ ਚੰਦ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜਗਦੀਸ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਐਸਮਾਂ’ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਫੂਕ ਕੇ ਰੋਸ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖਰੜ ਬਿਜਲੀ ਦਫਤਰ ਖਰੜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਬੱਸ ਸਟੇਡ ਖਰੜ ਵਿਖੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਥੀ ਫੂਕੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ, ਆਊਟਸੋਰਸ਼ਡ/ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀਆ ਲੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਸੇਕ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੱਕੇ ਕੰਮ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਅਤੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਪਰਖ ਕਾਲ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੰਬਾ ਕਰਕੇ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲੁੱਟ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਲੈਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੁਲੀਸ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਜਾਬਰ ‘ਐਸਮਾ’ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਮੂਹ ਰੈਗੂਲਰ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਬਰ ਅਤੇ ਧੋਖੇ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।