
ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਇਟ ਟੂ ਸਰਵਿਸ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਮਰਣ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਜੁਲਾਈ- ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਇਟ ਟੂ ਸਰਵਿਸ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਮੇ ਸਿਰ ਸੇਵਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਮਰਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗਲਤੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਪਾਇਆ ਕਿ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਮੌਤ ਮਿਤੀ 19 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਤੀ 22 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਮਰਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਬੰਧਿਤ ਦਫਤਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਈ ਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਜੁਲਾਈ- ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਇਟ ਟੂ ਸਰਵਿਸ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਮੇ ਸਿਰ ਸੇਵਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਮਰਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗਲਤੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਪਾਇਆ ਕਿ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਮੌਤ ਮਿਤੀ 19 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਤੀ 22 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਮਰਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਬੰਧਿਤ ਦਫਤਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਈ ਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਐਨਆਈਟੀ ਜੋਨ-ਜਜ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਕਲਰਕ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਗਲਤ ਸਰਟਿਫਿਕੇਟ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਣਿਕ ਲਾਪਰਵਾਈ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਇਟ ਟੂ ਸਰਵਿਸ ਐਕਟ, 2014 ਦੀ ਧਾਰਾ 17(1) (ਹ) ਤਹਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀ 'ਤੇ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੁਲ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਸਬੰਧਿਤ ਕੰਮ ਕਲਰਕ ਦੀ ਜੁਲਾਈ 2025 ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜਮਾ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਮੀਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰ 11 ਅਗਸਤ 2025 ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜਣ। ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੈਂਕ ਡਿਟੇਲ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਮੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਤਾਂ ਜੋ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਐਫ.ਜੀ.ਆਰ.ਏ. ਅਤੇ ਐਸ.ਜੀ.ਆਰ.ਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਹੀਂ ਬਰਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਤਕਨੀਕੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ 'ਤੇ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
