ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ- ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ.) ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜਾਂਗ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਧੂ,ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ, ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਪਰਾਸ਼ਰ ਅਤੇ ਸੁਦੇਸ਼ ਕਮਲ ਸ਼ਰਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਅਤਿ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ।
 ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀ ਲਗਾ ਰਹੀ । ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ । ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿੰਲਡਿੰਗ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀ ਕਰਵਾਇਆ । 
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ । ਕੀ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਂਵਾਂ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਂਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ  ਚਾਹੁੰਦੀ । ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਹਲਕਿਆਂ ਤੇਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਐਮ.ਐਲ.ਏਜ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ । ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਰੁੰਤ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । 
ਜਿਸ ਲਈ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇਹਨਾਂ ਐਮ.ਐਲ.ਏਜ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਗਏ ਐਮ.ਐਲ.ਏਜ ਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਸਨ । ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ।
ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਐਮ.ਐਲ. ਏਜ਼. ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਤਾਕਤ ਸਦਾ ਨਹੀ ਰਹਿਣੀ , ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਗਵਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ । ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਐਮ.ਐਲ. ਏਜ਼. ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਕੈਰੇਗਰੀ ਲਈ ਵਿੱਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ।
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਲ. ਏਜ਼. ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਓ ਬਣਾਕੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ । ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਲ  2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਡੱਟਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।