ਪਟਿਆਲਾ 05 ਮਈ  - ਕਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ 20 ਮਈ 2025 ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਊਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। 
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਏਟਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਸੀਟੂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ , ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਵ ਰਾਜ ਵਰਮਾ, ਏਕਟੂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਇਫਟੂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲਗੜ, ਰਮਿੰਦਰ ਪਟਿਆਲਾ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਲਾਜਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਆਦਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
          ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 20 ਮਈ 2025 ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਤਹਿ ਕੀਤੇ 17 ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਪੱਖੀ ਲੋਟੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਵਰਗਾ ਦੇ ਲੋਕ ਠੋਕਵਾਂ ਉੱਤਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਜੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ  ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨਾ ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਆਦਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲਾਮਿਸਾਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
          ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਸਨਅਤ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਧੰਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ  4 ਲੇਬਰ ਕੋਡਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੁੱਸਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਵੇਗਾ। 
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਕੰਟੈਕਟ/ਆਊਟਸੋਰਸ ਵਰਕਰ ਪੱਕੇ ਕਰਨਾ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ 26000/- ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨਾ, ਸਕੀਮ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ, ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਕੰਮ 200 ਦਿਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਹਨ।
          ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਛੋਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆ ਜਾਣਗੀਆਂ।