ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਜੂਨ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਡਰਾਂ ਦੀਆਂ 500 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਉਪ-ਵੰਡ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਿਯਮ, 2025 ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਰਤ ਭਲਾਈ ਫੰਡ ਐਕਟ 1965 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗਮਾਡਾ, ਗਲਾਡਾ, ਪੁਡਾ ਸਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੇ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਸਹਾਇਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਵਾਰਡਰ ਤੇ ਮੈਟਰਨ ਦੀਆਂ 500 ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਵਿਚ 29 ਸਹਾਇਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, 451 ਵਾਰਡਰ ਅਤੇ 20 ਮੈਟਰਨ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਭਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਭਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸ੍ਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੀਐੱਸਆਈਈਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੇਠਲੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਉਪ-ਵੰਡ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਆਈਟੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਈ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ 1000 ਵਰਗ ਗਜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫਰੀ-ਹੋਲਡ ਪਲਾਟਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਪ-ਵੰਡ ਪਲਾਟ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 400 ਵਰਗ ਗਜ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸਲ ਪਲਾਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਦੀ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਫ਼ੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਅਲਾਟੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਲਈ ਘਟਾ ਕੇ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਉਪ-ਵੰਡ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਲਾਂਟ ਮਾਲਕ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੌਖ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਨਿਯਮ, 1952 ਦੇ ਨਿਯਮ 2-ਏ, ਨਿਯਮ 3-ਏ, ਨਿਯਮ 4 ਅਤੇ ਨਿਯਮ 102 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਰਤ ਭਲਾਈ ਫੰਡ ਐਕਟ 1965 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। 
ਇਸ ਲਈ ਫੰਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ 1984 ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੀਆਰਟੀਪੀਡੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 29 (3) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਮਿਲੇਗਾ ਫਾਇਰ ਸੇਫ਼ਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਫਾਇਰ ਸੇਫ਼ਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਵੈਧਤਾ) ਨਿਯਮ, 2025 ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵਿਉਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਘਟੇਗੀ।