ਊਨਾ, 31 ਦਸੰਬਰ : ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ; ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਚੌਕਸੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਊਨਾ ਜਤਿਨ ਲਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ।
 ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਵਜੋਂ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ 8 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਾਇਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਊਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਹੋਏ 19 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 9 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਾਕੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ: ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਬਬਲੂ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਵਿਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬਬਲੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਏਸੀ/ਐਸਟੀ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ। ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ ਅਨੀਤਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਏ.ਐੱਸ.ਪੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤਹਿਸੀਲ ਭਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ ਊਨਾ ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਅੰਬਾਲਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਬੰਗਾਨਾ ਵਿਵੇਕ ਕੁਮਾਰ, ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਲੇਖਰਾਜ ਭਾਰਤੀ, ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੁਲਈਹਰ ਕਮਲ ਚੰਦ, ਪ੍ਰੇਮਾਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਭੈਣ ਸੰਜਨਾ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ |