ਪਟਿਆਲਾ, 4 ਦਸੰਬਰ- ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਪ੍ਰੀਤੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮੈਲਾ ਢੋਹਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਮੁਸਤੈਦ ਹੈ ਕਿ ਦੀ ਪ੍ਰੋਹਿਬਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਐਜ ਮੈਨੂਅਲ ਸਕੈਵੈਂਜਰਸ ਐਂਡ ਦੇਅਰ ਰਿਹੈਬਲਿਟੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2013 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਪ੍ਰੀਤੀ ਯਾਦਵ ਅੱਜ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਚੌਕਸੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨਿਵਾਰਨ ਐਕਟ 1989 ਸੋਧ ਐਕਟ 2015 ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮੈਲਾ ਢੋਹਣ ਵਿਰੁੱਧ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੁਅਲ ਸਕਵੈਂਜਰ ਬਾਬਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਆਵੇ। 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਮਸਤੇ ਪੋਰਟਲ ਉਪਰ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਡਾ. ਪ੍ਰੀਤੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓਜ਼ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨਿਵਾਰਨ ਐਕਟ 1989 ਸੋਧ ਐਕਟ 2015 ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ।
ਡਾ. ਪ੍ਰੀਤੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਉਪ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ, ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਮੁਆਵਜਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। 
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਪੋਸਕੋ ਐਕਟ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨਵਰੀਤ ਕੌਰ ਸੇਖੋਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।