ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ - ਰਾਇਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2009 ਅਤੇ ਮੂਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ।ਪਰ ਦੁਖਦਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰਥੀ ਸੋਚਾਂ ਮੁਢੱਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਤੇਲ ਦੇ ਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਵੇਸਲੇਪਨ ਦਾ ਸਿ਼ਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੈ ਗੋਪਾਲ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2005 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਹਿਲਪੁਰ ਬਲਾਕ 1 ਦੇ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਚਨਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਬਲਾਕ 1 ਦੇ ਕੁਲ 59 ਸਕੁਲਾਂ ਵਿਚ 3458 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ 26 ਸਕੂਲ ਸਿੰਗਲ ਟੀਚਰ ਹਨ,02 ਸਕੂਲ ਬਲਾਕ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਵਿਚ (ਭਾਰਤਪੁਰ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਅਤੇ ਕੋਠੀ) ਆਦਿ ਹਨ ਅਤੇ 07 ਸਕੂਲ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ (ਟੀਚਰ ਲੈਸ ਹਨ)। ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਾਰਾ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਡ੍ਰੈਸ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ,ਐਸ ਸੀ ਮੁੰਡਿਆਂ,ਬੀ ਪੀ ਐਲ ਮੁੰਡੇ ,ਬੁੱਕਸ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਡ੍ਰੈਸ ਦਾ ਫੰਡ ਹੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡ੍ਰੈਸ ਨਾ ਦੇਣਾ ਇਕ ਕੋਝਾ ਮਜਾਕ ਹੈ।ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਜੂਦਾ 92 ਵਧਾਇਕ ਵੀ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। 
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੰਸ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਭੇਦ ਪਾਵ ਕਿਉਂ ਨਜਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਹੈਡ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਲ 08, ਐਚ ਟੀ ਦੀਆਂ 19 ਅਤੇ ਈ ਟੀ ਟੀ ਯੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ 129 ਅਸਾਮੀਆਂ ਮੰਜੂਰ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੀ ਐਚ ਟੀ ਦੀਆਂ 4 ਭਰੀਆਂ ਹਨ, ਸੀ ਐਚ ਟੀ ਦੀਆਂ 14 ਅਤੇ ਈ ਟੀ ਟੀ ਦੀਆਂ 60 ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੀ ਐਚ ਟੀ ਦੀਆਂ 04 ਖਾਲੀ ਹਨ, ਐਚ ਟੀ ਦੀਆਂ 05 ਖਾਲੀ ਹਨ ਅਤੇ ਈ ਟੀ ਟੀ ਦੀਆਂ ਕੁਲ 70 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਰੱਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਲੈਕਸਾਂ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲੈਕਸਾਂ ਦੇ ਝੂੱਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾ ਉਪਰ ਫੋਟੋਆਂ ਬਨਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਐਲਕੇਜੀ, ਯੂਕੇਜੀ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੁੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰਖਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਆਪਕ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਹੜਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਿੱਖਿਅਤ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅਨਸੁਚਿਤ ਜਾਤੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਹਾਜਰੀ ਵਜ਼ੀਫਾ 500 ਰੁ: ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ ਸਲਾਨਾ, ਪਛੱੜੀ ਸ਼ੇਣੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਵਜੀਫਾ 500: ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਮਲੀਨ ਕਿੱਤਾ ਵਜੀਫਾ 1800 ਰੁ: ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ ਸੇੈਂਟਰ ਸਪਾਰਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਜੀਫਾ 1000 ਰੁ: ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ ਸੈਂਟਰ ਸਪਾਂਸਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਧੀਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਢੱਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਭੇਦ ਭਾਵ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਚੋਣਾ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। 
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਫਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਨਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖੋਖਲੇਪਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੁਕ ਹੋਣ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ।ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਨ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੁੰ ਵਿਤਕਰੇ ਰਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਗੇ।