ਪਟਿਆਲਾ, 4 ਨਵੰਬਰ -ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਫੋਰਮ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਇੰਜ. ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੋ-ਕਨਵੀਨਰ ਡਾ. ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲ੍ਹਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ ਐਸ ਪੀ ਸੀ ਐੱਲ) ਨੂੰ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿਚ 4782 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ 1170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇਥੇ ਪਟਿਆਲਾ ਮੀਡੀਆ ਕਲੱਬ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ’ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ’ ਨਾਂ ਦਾ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇੰਜ. ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਡਾ. ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਥੇ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 1106 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ 4782 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ 1170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਥੇ 2021-22 ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ 17545 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 18715 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ 2022-23 ਵਿਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰਥਾ ਵਧਾਈ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰਥਾ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਏ ਟੀ ਸੀ ਲਾਈਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਚੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਹੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪਲਾਂਟ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 7 ਫੀਸਦੀ ਮੁਫਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੀਆਂ।
ਇੰਜ. ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਡਾ. ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਵਿਚ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਕ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਉਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 200 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, 1000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਪਲਾਈ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਹੀ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ।