ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿਚ ਬੱਡੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖ਼ੁਰਾਕ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਹਨ । ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾ ਉਪਰ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹਨ । ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ, ਗਰਮੀ ਤੇ ਬਰਸਾਤ ਆਪਣੇ ਉਪਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਉਥੇ ਹੀ, ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਰੇਲਾਂ ਵੀ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਤ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਭਾਵੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਦੇ ਕਦਾਏ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ । ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇਰਾ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ ।

ਜੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਗਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਿਤੰਬਰ 2020 ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਨੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਿੱਤੇ : ਨੰਬਰ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਬਿਲ 2020, ਕੀਮਤ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਲ 2020, ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ (ਸ਼ੋਧ) ਬਿਲ 2020  
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਉਪਰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ।

ਇਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਪਰ ਹਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇ ਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਜੋਂ ਦਰਸ਼ਾਇਆ ਗਿਆ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨੁੰਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਣਾਓਣ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ । ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਉਪਰ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾਏ ਗਏ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰੋਕ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾ ਹੋਈਆ ਪਰ ਸਾਰੀਆ ਬੇ ਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ । 
ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇ ਬੰਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੱਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਰਹਿਮ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ (ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ) ਜੋ ਵਿਤੀ ਰਿਣ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਮੇਂ ਸਿਹ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਓਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਵਿਚੋਲੀਏ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ  ਤੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
 ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਓਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਾਈ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ । ਇਸ ਲਈ ਉਹ M.S.P ਯਾਨਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉਪਰ ਖਰੀਦ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ।

ਇਸ ਪੂਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਫੈਲੀਆਂ । ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝਲਿਆ । ਕਿਸਾਨ ਜਥੇ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਗਭਗ 750 ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਈ ਭਾਵੇ ਇਹ ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ।

ਇਨ੍ਹੀ ਦਿਨੀ ਕੁਛ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਉਪਰ ਬੈਠੇ ਹਨ । ਉਨਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਆਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ । ਉਨਾਂ ਦੀ ਮੁਖ ਮੰਗਾਂ ਹਨ:
ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੋਰ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਮਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣਾ । ਘਟੋ ਘਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP)  ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ । ਰਵਾਇਤੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ । ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ । ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕਟੋਤੀ ਕਰਵਾਉਣਾ । ਧਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਦਰਜ ਪਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ । ਬਿਜਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਉਣਾ । ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਉਪਰ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਰਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ।

ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਤੋਰ ਤੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ । ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕੋਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਧਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜੀ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਧਦੀ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਤੇ ਘਟਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ । ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਰੇਗਸਥਾਨ ਬਨਣ ਵਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਿਗਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ, ਨਕਲੀ ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦੁਆਈਆਂ ਤੇ ਖਾਂਦਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤਬਦੀਲੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਪਰ ਭਾਰੂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਅੱਜ ਕਿਰਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤਰਸਯੋਗ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿਚੋ ਗੁਜਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਨ ਅਤੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਹਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਬਚਣਗੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਬਚੇਗੀ । ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁਖ ਸਾਧਕ ਖੇਤੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਤਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਹਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣਗੇ । ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਤੇ ਇਸ  ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਤੇ ਚਿਰ ਸਥਾਯੀ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ।

ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ (ਸੰਪਾਦਕ)