ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੱਕੀ ਰਾਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਤੰਗੀ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ ਪਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੂੰਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਉਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਗੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਣ ਜਾਂ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਹ ਮਹਿੰਗੀ, ਅਸੰਤੁਲਿਤ, ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਪਾਰਕ ਉੱਦਮਾਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ, ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਵਰਦੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਖਰਚੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਹਿਲੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੰਬੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਮੱਧਮ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁਣ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ, ਜੂਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ, ਜੋ ਕਦੇ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਸਨ, ਹੁਣ ਫੰਡ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਭੀੜ ਭਰੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਨਾਂ ਉਪਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੀਤੀਆਂ ਅਕਸਰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਡਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਲਾਗਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਯੋਗਤਾ ਜਾਂ ਲੋੜ ਨਾਲ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਕੂਲ, ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਸੰਸਾਧਨ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੇਂਡੂ ਬੱਚੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਤਮਗਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰੁਕਾਵਟ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੰਸਥਾਨ ਸਾਧਾਰਨ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖ ਹਨ। ਸਾਧਾਰਨ ਕਾਲਜ, ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਇਨਾਂ ਵੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਸਾਧਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਦੌੜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਤਕਨੀਕ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ: ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਕਮੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ-ਕੇਂਦਰਿਤ, ਰੱਟਣ-ਆਧਾਰਿਤ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਯਾਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਕ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਸੋਚ, ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਜਾਂ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ। ਕਰੀਅਰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਉਲਝਣ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਾਰੋਬਾਰ  ਅਤੇ ਨਿਯੋਕਤਾ ਹੁਨਰ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਕੰਮ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਸੰਤੁਲਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਟਕਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਸੁਧਾਰ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਕਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸਿਖਲਾਈ, ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਿਸਥਾਰ ਉੱਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਫੁੱਲਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਇਸ ਜਟਿਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੱਸਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦੀ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮੰਨ ਕੇ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਨਰ ਲਾਸਾਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਨਰਮੰਦ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਢੂੰਢ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਰਥਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਤਣਾਅ, ਸਮਾਜਿਕ ਵੰਡ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜੋ ਅਲੱਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਲਝਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਾਹ ਨਵੇਂ ਹੱਲ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਫੰਡ, ਸਿਖਿਅਤ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਹੁਨਰ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ, ਤਾਂਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਪਤੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤਾਕਤਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਵਜੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਮਾਨਤਾ, ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕਤਾ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ।

-         ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ