ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ’ਤੇ ਲਟਕਾਉਣ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਘੱਟ ਦਰਦਨਾਕ’ ਤਰੀਕੇ (ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਗੋਲੀ ਮਾਰਨਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕਿਊਸ਼ਨ ਜਾਂ ਗੈਸ ਚੈਂਬਰ) ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 354(5)/ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਧਾਰਾ 393(5) ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ’ਤੇ ਪੁਨਰ-ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਰਕਰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਿਸ਼ੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਵੱਲੋਂ 2017 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮੈਡੀਸਨ, ਨਿਊਰੋਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਦਰਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 187ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 50 ਵਿੱਚੋਂ 49 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਂਸੀ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ‘ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਮੌਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ’ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੂਰ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।