ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਅਸਲ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਉਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸੜਕਾਂ, ਸੀਵਰੇਜ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ, ਸਫ਼ਾਈ, ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵੱਸੀਆਂ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ, ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰ ਅੱਜ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸੜਕ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸੀਵਰੇਜ, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਜਾਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਲਾਈਨਾਂ ਲਈ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੱਕਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਧਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਧੀਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰੋਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤਰਜੀਹਾਂ ਜਨਹਿੱਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਧੂਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ, ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਟਿਕਾਊ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਆਧੁਨਿਕ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵੱਲ ਸੰਸਾਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਾਡੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰ ਅਜੇ ਵੀ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਜਾਮ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਵਿਕਾਸ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੇਵਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਨਿਵੇਸ਼, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਕ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਿਤ ਆਮਦਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਉਮੀਦ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸੜਕਾਂ, ਸਫ਼ਾਈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਡਰੇਨੇਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਨੀਕ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸੜਕਾਂ, ਨਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਨਤਕ ਕੰਮ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਅਕਸਰ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਸੜਕ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਤੇ ਜਨਤਕ ਰਸਤਿਆਂ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਉਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਲ ਖੁਦ ਲੱਭਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਸੀਮਤ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਰਤੋਂ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੀ ਉਤਨੇ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਬਜਟ ਵਧਾਉਣਾ ਹੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਬਜਟ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ , ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ, ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮੁੜ ਬਣੇ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧੇ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੜੀ ਹਨ। ਜੇ ਇਹੀ ਕੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਟਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਤਦੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਕਸਬੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਣਗੇ।

-           ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ