ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਆਈ.ਟੀ. ਪਾਰਕਾਂ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਾਂ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਉਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਲੋਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ, ਸੁਚਾਰੂ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਡਰੇਨੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੂੜਾ ਨਿਪਟਾਰਾ, ਖੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਸੜਕਾਂ, ਸੁਚੱਜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਸਲ ਪੈਮਾਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਖੇਤਰ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। 
ਬਾਰਿਸ਼ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਦਿਨ ਦੇ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈਆਂ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਵਾਹਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਸਧਾਰਨ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਮੀਂਹ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਮੀਂਹ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਉਹ ਪਰਦਾ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਲ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਲੁਕੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੱਟ ਆਮ ਗੱਲ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਖੱਡੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰਪੇਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਰਸਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਰਸਤੇ ਚਿੱਕੜ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖੱਡਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਵਸਨੀਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਕਸਰ ਧੁੰਦਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
 ਵਸਨੀਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੱਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਖ਼ੀਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗੀ। 
ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਈ.ਟੀ., ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਸਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅਸਧਾਰਨ ਲੱਗਣੇ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹਰ ਮਾਨਸੂਨ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ, ਬੰਦ ਪਏ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਸਾਡੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਡੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਧੁੰਦਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੌਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵਰਖਾ ਜਲ ਨਿਕਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਮੀਖਿਆ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਮੁਰੰਮਤ, ਨਵੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਉਣ। 
ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅਕਸਰ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅਸਲ ਪਰਖ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੌਸਮ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹੀ ਕਹਾਣੀ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਲੋੜ ਕੇਵਲ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੋਚ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਹੈ।

-         ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ