ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨਾਲ ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ, ਸਮਾਨਤਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਰਗੇ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੱਕ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਵਿਵਸਥਾ, ਅਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆਸਾਨ ਹੈ। 
ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਪਹੀਆ ਸਿਰਫ਼ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਫ਼ਰਜ਼ ਉਹ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ, ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੱਕ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਸਲ ਅਰਥ ਖੋ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹਨ। ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤੇ ਜਾਣ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਲਗਾਮੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਹੱਕ ਬਿਨਾਂ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ, ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਸੰਤੁਲਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਕਚਰਾ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸੁੱਟਣਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ—ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਫ਼ਰਜ਼ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
 ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਮਾਹੌਲ ਇੱਕ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ, ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੰਤੁਲਨ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਮੰਚ ਨਹੀਂ, ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੱਕ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਯੋਗ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਹੱਕਾਂ ਜੁੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ ਨੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮੰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣਾ, ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰਿਆ ਭਾਸ਼ਣ—ਇਹ ਸਾਰੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਫ਼ਰਜ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੱਕ ਸਮਾਜ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਸਰ ਅਲੋਚਨਾ ਜਾਂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਜੋਂ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਜ਼ ਸਮਾਜਕ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਨੀਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 
ਟੈਕਸ ਭਰਨਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ—ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਤਨੀ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਾ ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ।
ਹੱਕ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਹ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਹੱਕ ਬਿਨਾਂ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਿਨਾਂ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ, ਨਿਆਂਪੂਰਕ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਾਜ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਦਰ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਜੀਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵੀ ਬਣੇਗਾ।

-         ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ