ਇਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜੰਗਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਟਕਰਾਵਾਂ ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਮਝ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਹਾਂਦੀਪ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਇਹ ਭਰਮ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟਕਰਾਅ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਸੋਈ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਢਾਂਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ।
ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਆਪਸੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿਸਾਈਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ, ਅੱਜ ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਊਰਜਾ ਰਸਦ, ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਸਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਇੰਧਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਇੰਧਨ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟਕਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਦੇਸ਼ ਅਨਾਜ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟਕਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਪੱਖ ਵੀ ਅਣਡਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੰਗਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡਣ ‘ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਹੱਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਇਹ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜਕ ਤਣਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧ੍ਰੁਵੀਕਰਨ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ—ਸਾਇਬਰ ਜੰਗ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਬਿਜਲੀ ਗ੍ਰਿਡ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਟਾ ਹੁਣ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਮਲੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇੱਕ ਸਾਇਬਰ ਹਮਲਾ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਈ ਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਟਸਥਤਾ ਜਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟਕਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਹੁਣ ਅਵਿਆਵਹਾਰਿਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਇੰਨੀ ਗੂੰਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟਕਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਸਹਿਯੋਗ, ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝਟਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਣ—ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਊਰਜਾ ਦੇ ਵਿਕਲਪਕ ਸਰੋਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਲ।
ਇਸ ਵਿਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟਕਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਿਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਸਰਹੱਦਾਂ ਲਕੀਰਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸੰਕਟ ਹਵਾ ਵਾਂਗ ਫੈਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਸਾਫ਼ ਹੈ—ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੀਏ।

-ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ