ਇੰਧਨ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਕਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਾਧਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਐਲਪੀਜੀ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ—ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੰਧਨ ਕਰ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਆਮਦਨੀ ਸਰੋਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰ ਵਾਜਬ ਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੋਝ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ? 
ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟੈਕਸ ਬੇਹੱਦ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਇਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਕਿੰਨੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਤਣਾਅ, ਸਪਲਾਈ ਰੂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਖਤਰੇ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਦਲੇ, ਪਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼, ਜੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਯਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ, ਦੇਸੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵਧਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਉੱਚਾ ਕਰ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੋਝ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਕਈ ਵਾਰ ਖਪਤਕਾਰ ਜੋ ਕੀਮਤ ਭਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਕਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਧਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੰਧਨ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ—ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਸਾਰੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਕਤੀ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਮੱਧਵਰਗ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਰਗੇ ਕਠਿਨ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਐਲਪੀਜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਣ ਨਾਲ ਮੁੜ ਲੱਕੜੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਵਾਇਤੀ ਈਂਧਨਾਂ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ ਉੱਚੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਜਨਤਾ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕਰਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਇੱਕ ਲਚਕੀਲੀ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। 
ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ। ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰਕੇ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਕਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਘਟਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇੰਧਨ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਦੂਰਦਰਾਜ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਂਝੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੰਧਨ ਕਰ ਜੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਕ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਨਤਾ ਲਈ ਬੋਝ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹੀ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

-         ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ