ਹਿਸਾਰ:- ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। 
ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ, ਵਟਸਐਪ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਔਨਲਾਈਨ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣ ਅਤੇ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਕੈਂਪ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹਰੇਕ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਫੋਟੋਆਂ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ, ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਤਸਕਰੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸਾਇਨਾ ਯਾਦਵ, 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ, 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਮਤਾ ਮਿਗਲਾਨੀ, 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਭਟੇਰੀ ਦੇਵੀ, 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਨੈ ਸੈਣੀ, 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੁਲ ਕੁਮਾਰ, 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਲੋਹਾਨ, 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨਦੀਪ ਮਲਿਕ, 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ, 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੰਕਜ ਦਲਾਲ, 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰੀਤੀ ਰਾਣੀ, 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਚਨਾ ਪਾਂਡੇ, 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ, 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ, 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੋਤੀ, 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਕੈਂਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।
 ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਮੇਟੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।