ਹਿਸਾਰ:- ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, "ਆਦਰਸ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸਲਾਹ ਯੋਜਨਾ" ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਮੇਟੀ ਹਾਂਸੀ ਦੁਆਰਾ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਨਿਯੁਕਤ ਵਕੀਲ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। 
ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ਾਇਨਾ ਯਾਦਵ ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਾਰਨੌਂਦ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਚਨਾ ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਂਸੀ, ਮਮਤਾ ਮਿਗਲਾਨੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਦਰ ਹਾਂਸੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਿਟੀ ਹਾਂਸੀ, ਭਟੇਰੀ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਾਸ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। 
ਸਾਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਵੱਲ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਦਮ ਹੈ।