ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਜੁਲਾਈ- ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੋਧ ਜਾਂ SIR ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ  ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ।
ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 53 ਨੇ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ SIR ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਾਹਰਾ ਅਯੋਗ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਐਨਜੀਓ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14, 19, 21, 325 ਅਤੇ 326 ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਐਕਟ, 1950 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ?ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ, 1960 ਦੇ ਨਿਯਮ 211 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ‘ਆਪਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ’ ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਉਕਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ ਲਈ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਛੋਟੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਅਸਲੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।”