ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਜੁਲਾਈ - ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ, ਜੇਲ੍ਹ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਗਰੀਬ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
          ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਕ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ (ਐਸਓਪੀ) 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜੀਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
          ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜੀਸਟ੍ਰੇਟ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਸਬੰਧਿਤ ਜੇਲ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ/ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜੀਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜਦ ਸਬੰਧਿਤ ਜੇਲ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਜੱਜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਮੁਲਾਂਕਨ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏਗੀ ਜੋ ਜਮਾਨਤ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।
          ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਸ਼ਪਾਦਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਤਧਾਰਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਣਗੇ ਕਿ ਯੋਗ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚੇ।
          ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜੀਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਮੀਟਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ, ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਟੀਕ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
          ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਹਤ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਗੋ ਇਸ ਦਾ ਠੋਸ ਮਨੁੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ, ਨਿਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸਤਾਰ ਪਾਲਣ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।