ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਜੁਲਾਈ - ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉੱਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਅਗਾਮੀ ਚੋਣ-2025 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ-ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਚੋਣ-2025 ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਏ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੁਸਤਿਕਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਰਲਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਯਤਨ ਹੈ।
          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾਵਾਂ, ਲੋਕਸਭਾ, ਰਾਜਸਭਾ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਉੱਪ -ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਸਰਲ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵਾਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਪੁਸਤਿਕਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਹੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਓ ਸਾਲ 1952 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਸਪੰਨ ਹੋਏ ਸਾਰੇ 16 ਉੱਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਸੰਖੇਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨੋਟਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
          ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 324 ਤਹਿਤ ਉੱਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਅਨੁਛੇਦ 68(2) ਤਹਿਤ ਉੱਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਮੌਤ, ਤਿਆਗਪੱਤਰ, ਅਹੁਦਾ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਉਤਪਨ ਹੋਣ 'ਤੇ ਚੋਣ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਰਾਉਣਾ ਜਰੁਰੀ ਹੈ। ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਅਨੁਛੇਦ 67 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਹੁਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਿੱਤੀ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉੱਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਚੋਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਉੱਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਐਕਟ, 1952 ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਉੱਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਨਿਯਮ, 1974 ਤਹਿਤ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣ ਆਮਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਸਭਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨਸਭਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਸਿੱਧੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਵੋਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਮਿੱਤੀ ਅਤੇ ਵਿਧਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
          ਸ੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੁਸਤਕਾ ਵਿੱਚ ਉੱਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਵੈਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ, ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਨਾਮਜਦਗੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ, ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਰਧਾਰਣ, ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਚੋਣ ਸਥਾਨ ਨਿਰਧਾਰਣ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਵੋਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਰਗੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੁਸਤਕਾ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਵੈਬਸਾਇਟ  https://www.eci.gov.in 'ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕ ਸਕਣ।