ਪਟਿਆਲਾ, 24 ਅਪ੍ਰੈਲ - ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿੰਗ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਥੇ ਪਟਿਆਲਾ ਮੀਡੀਆ ਕਲੱਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਫੁਗਲਾਣਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜਾਂਗ, ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਅਸ਼ੋਕ ਚੋਪੜਾ ਅਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕੋਛੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਉਠਾਉਣ। 
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਾਖਲੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਤੇ ਸਟਾਫ ਹਾਲੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਅਤੇ ਡੀ ਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
 ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿੰਗ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਰ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਮੁਹਾਲੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਯੂਨਿਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੁਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਪਾਰ ਵਿੰਗ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੰਗ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਵਿਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਐਸ ਸੀ ਵਰਗ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦਾ ਹੋਵੇ।
ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅਸੀਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।