ਜਲਾਲਾਬਾਦ : ਅੱਠ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਣ ਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰਿਮਾਂਡ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਕ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ।
30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੋਰ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਿਆਂ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਿਮਾਂਡ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ’ਚ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਨੌਂ ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖਹਿਰਾ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੰਜੀਵ ਕੰਬੋਜ ਤੇ ਨਿਤਿਨ ਮਿੱਢਾ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।